शक्तीपीठ महामार्गासाठी सुधारित अधिसूचना; कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७८ गावांचा समावेश, शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर–गोवा द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यात सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांतील ७८ गावांचा महामार्गाच्या आखणीत समावेश करण्यात आला असून, जमिनीच्या सर्वेक्षण व संपादन प्रक्रियेला गती देण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कागल, पन्हाळा, शाहूवाडी, राधानगरी आणि भुदरगड या तालुक्यांतील गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी सुमारे ८०५ किलोमीटर असून, तो विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला थेट गोव्याशी जोडणार आहे. त्यामुळे राज्यातील दळणवळण व्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ हे नाव देण्यात आले असून, तुळजापूर, कोल्हापूरची अंबाबाई आणि माहूर यांसारख्या प्रमुख धार्मिक शक्तीपीठांना जोडण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या मार्गामुळे प्रवास वेळेत मोठी बचत होणार असून, कोल्हापूर–नागपूर तसेच कोल्हापूर–गोवा प्रवास काही तासांत शक्य होईल.
दरम्यान, सुधारित अधिसूचनेत सुपीक आणि बागायती जमिनी वाचवण्यासाठी काही तांत्रिक बदल करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बाधित शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा अधिक मोबदला देण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. मात्र, तरीही शेतकरी संघटनांकडून विरोध कायम असून, विविध गावांमध्ये हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या महामार्गामुळे भविष्यात औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक पार्क, रोजगार निर्मिती आणि पर्यटन वाढीस चालना मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. तथापि, प्रत्यक्ष जमिनीच्या मोजणीनंतरच प्रकल्पाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
