खाजगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. अरविंद गावडे यांनी सांगली जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी मा. मोहनराव गायकवाड यांच्याकडे केली.
मिरज | प्रतिनिधी – संजय पवार
दिनांक ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर किंवा विनाअनुदानावर कार्यरत असलेले आणि त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक २३४५/२०१४ दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ नुसार २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यासंदर्भात पडताळणी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण संस्थांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत. कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) यांना याबाबत पत्र पाठवले आहे.
मात्र, सांगली जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाकडून अद्याप असे कोणतेही पत्र निर्गमित झालेले नाही. त्यामुळे हे पत्र तात्काळ काढावे, अशी मागणी खाजगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. अरविंद गावडे यांनी सांगली जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी मा. मोहनराव गायकवाड यांच्याकडे केली.
