दुचाकीस्वारांना हेल्मेट वापराची सक्ती करा, रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश!
सत्याचा शिलेदार महाराष्ट्र राज्य विशेष प्रतिनिधी डॉ उमेश सुतार
देशभरातील रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आदींना निर्देश दिले. त्यात हेल्मेटचा वापर, चुकीच्या मार्गिकेवरून (लेन) वाहन चालवणे, असुरक्षित ‘ओव्हरटेकिंग’, प्रखर एलईडी दिव्यांचा वापर, लाल-निळे दिवे, आणि भोंगे (हूटर) यांची अनधिकृत विक्री आणि गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘२०२३ मधील देशातील रस्ते अपघात’मधून आकडेवारी प्रसिद्ध केली. त्यात रस्ते अपघातांत १,७२,८९० जणांचा मृत्यू झाला असून, हा आकडा वाढतच असल्याचे अधोरेखित केले. देशभरातील अपघातात ३५ हजारांहून अधिक पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. तसेच हेल्मेटचा वापर न केल्यामुळे ५४ हजारहून अधिक दुचाकीस्वार/प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी केंद्र सरकारने दिली होती. याची दखल घेत न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उपाययोजनांचे निर्देश दिले आहेत.
अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. एस. राजसीकरण यांनी २०१२ मध्ये याबाबत याचिका दाखल केली होती. सुनावणीवेळी वाहनांवरील अनधिकृत लाल-निळ्या ‘फ्लॅशिंग लाईट्स’ आणि बेकायदेशीर भोंग्यांवर जप्ती, बाजारपेठेत कारवाई आणि दंड आकारून त्यांना पूर्ण बंदी घालण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच सात महिन्यांनंतर न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी ठेवण्याचे आदेश महाप्रबंधकांना दिले.
*आदेश काय?*
* दुचाकीचालक आणि सहप्रवाशाने हेल्मेट वापरण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करा. रस्ते, महामार्गांवर विविध ठिकाणी बसवलेल्या कॅमेऱ्यांचा साह्याने यावर अंकुश ठेवा रस्ते मार्गिकांची (लेन) शिस्तपाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी मार्गिका निश्चिती, रंगीत पट्टे आदींचा वापर करा प्रखर एलईडी दिवे, लाल-निळे दिवे आणि बेकायदा भोंगे (सायरन) आदींवर निर्बंध घाला.
